Tarai, UP- Public Hearing on Non-Implementation of Forest Rights Act, Sept. 9

September 8, 2014

Public Hearing on the Non- Implementation of Forest Rights and the Oppression of Forest Dwellers in Forest Areas of Lakhimpur Khiri

On: 9th of September 2014

At: Palia Kalan, Lakhimpur Khiri district, Uttar Pradesh

The Public Hearing to be held on 9th September at Palia Kala, LakhimpurKhiri district aims at bringing attention to the conflict, violence and atrocities inflicted upon the forest people of the Tarai region in Uttar Pradesh. The Forest Rights Act (FRA), 2006 recognizes the “historical injustices” done to the people living in the forests. However, the Indian Parliament has not defined the nature of such injustice, or the forces that have been responsible for the same. Yet, this Act is a significant step towards creating a democratic and political space within forest areas in the country. It is also a weapon in the hands of forest dwellers to fight the atrocities of the Forest Department and it’s allies.

Lakimpur Khiri is second largest district in UP with the most dense and rich forest cover. The district is part of the Tarai region, which extends along the Nepal border. The forest region is inhabited by Tharu tribes and other marginalised communities such as Dalit and Other Backward Communities (OBC). Even after coming of the FRA, major conflict between the Forest Department, District Administration, Judiciary and other powerful forces have continued. Dominant feudal communities in these areas have been opposing the claims for democratic rights within the forests. Apart from this the environmental lobby has also been opposed to the civil and constitutional rights of forest people inside the National Park and Sanctuaries.

While there is strong pressure from the community to implement this Act, there is no political will on the part of the state to implement the same. The Tarai region has many “Forest Villages” known as Taungiya, as well as other forest villages that were settled during British regime to plant vast forests, primarily for commercial purposes. These villages are now to be recognized as Revenue Villages according to FRA. But except for a few such as Surma in Khiri, two villages in Gonda and two villages in Baharaich, around 30 villages are yet to be converted to Revenue villages.

Apart from the above, there are significant community and community resource rights that are yet to be recognized under this Act. But as yet, efforts to recognize such rights have not taken place at the State level. The delay in recognition is resulting in mounting conflict between the people and state. People, especially women are becoming politically conscious about their rights and are not leaving any stone unturned to claim rights that have consistently been snatched by the State since the British rule. The entire area of Lakhimpur Khiri has also witnessed vibrant people’s movement under the leadership of women in the last one and a half decade, which has brought many positive results.

It is the relentless effort of local organizations with active support of National Forum of Forest People and Forest Workers (Now All India Union of Forest People) that fought democratic and mass struggles in these areas, that has led to the implementation of the FRA in the area. A major achievement has been the reversal of the judgment by the High Court to evict the Surma Forest Village from the Dudhwa National Park in 2003. The community had lost their case in the High Court in 2003, when the Court had ordered the eviction and relocation without verification, under pressure from the environmental lobby. The community resisted the eviction and it was blessing in disguise when the Indian Parliament enacted the FRA in 2006. By building a strong people’s movement and engaging in a political dialogue with the UP Govt. In 2008, the High Court order was sent to Law and Justice Department to review by the Govt. In 2011 the order was reversed and the State Govt. took a resolution to convert the Surma village into a revenue village. The conversion process has also now started.

But such success is unpalatable to existing vested interests and violent attacks on forest communities have taken place. The attack on Nabada Rana by the police and the Forest Department on 20th January 2012, the current attack on Dilawar Nagar village in Mohamaddi Tehsil, and the filing of false cases on hundreds of forest people are glaring examples of such conflicts. Such attacks have resulted in a vibrant struggle against atrocities committed by Forest Department.

The Case of Dilawar Nagar
Dilawar Nagar has been fighting for recognition of their village as forest village since the last one decade under the strong leadership of women. The people were removed from their village in 2005 when their village was burnt to ashes by the order of the then Sub-Divisional Magistrate (SDM) Tulsi Ram and the Forest Department. The fire as well as repeated attacks on the village led to the dispersal of the communities, and it was only in 2008 that the people got organized under the AIUFWP and started an organized struggle against the forest officials. They have continued to carry on their struggle with the help of FRA. The administration, Forest Department and local vested interests are leaving no stone unturned to sabotage the village’s struggle by resorting to illegal and brutal measures. In such a move on the 6th of June 2014 in Dilawar Nagar, 300 houses belonging to Dalit and Adivasi and other forest dwellers were burnt down. While there are as yet no conclusive clues as to what caused the fire, villagers strongly assert the involvement of the Forest Department officials. The communities affected by the recent fire were till 1988 living in the Puranpur Tehsil of District Pilibhit in Uttar Pradesh, till the Sharda river flood washed away their land and the people were rendered homeless for three years. In 1991 the families were resettled in Dilawar Nagar, Gram Panchayat, SimraJanipur, Tehsil Mohammadi, LakhimpurKheri.

Even though many cases were filed against the officials, no charges have been pressed until now. The process of claiming legal entitlements under the Forest Rights Act have also been disrupted by the Forest Department, and cognizance of this incidence and the possible involvement of the forest department officials has been taken by NHRC, as well as various media sources. The National Human Rights Commission has clearly stated that the processes at play in Dilawar Nagar is a violation of the Right to Life and Shelter – that are constitutional provisions.

Compounding the above issues, only minimal rehabilitative measures have been carried out. 300 families of more than a thousand people are still homeless and out of these, only 110 have been provided a paltry compensation of Rs. 5700. There has been no investigation to ascertain the cause of the fire and the district officials have resisted all efforts to address people’s problems.

In response to these atrocities, the Delhi Solidarity Group in collaboration with the All India Union for Forest Working People (AIUFWP), is holding a Public Hearing on 9th of September at Palia Kalan, Lakhimpur Khiri district in Uttar Pradesh so that the forest people from the affected area can depose the matter in front of the larger public. The public hearing will be presided over by an independent panel comprising of concerned individuals from related fields and expertise. The panelists will be visiting Dilawar Nagar on 8th of September to do the fact finding, followed by a public hearing on the 9th of September. The members of the panel are as follows:

Mannu Lal Markam (Retired District Judge, Madhya Pradesh)
Smita Gupta (Senior Economist at the Indian School of Women’s Studies and Development, New Delhi)
Viren Lobo (Activist, Indian Community Activist Network)
Dr. Kamal Nayan Choubey (PUDR, Delhi)
Prof. Sanjay (Associate Professor in Political Science from LakhimpurKhiri)

The public hearing will focus on cases related to the following key issues:

– Rights of forest dwellers and the implementation of the Forest Rights Act 2006 in forest areas of Lakhimpur Khiri.

– The oppression of women and their struggle against the forest and district administration.

– The incident of fire in Dilawar Nagar on 6th of June, and the involvement of forest officials and the damages to the forest dwellers due to the fire.

– Filling of false cases against the forest people in Lakhimpur Khiri.

The public hearing hopes to bring to the forefront, the issue of Forest Rights and the oppression of forest dwellers in the Lakhimpur Khiri region of UP.

On behalf of:

Delhi Solidarity Group
All India Union of Forest Working People(AIUFWP)
For further queries contact:

Shefali – 9582671784
Shweta – 9911528696
Ishita – 08527325400
Rajnish (AIUFWP) – 0800989223

दबेगी कब तलक़ आवाज़-ए-आदम हम भी देखेंगे
रुकेंगे कब तलक़ जज़बात-ए-बरहम हम भी देखेंगे
-‘‘साहिर’’ लुधियानवी

उ0प्र0 लखीमपुर खीरी व तराई क्षेत्र में वनाधिकार कानून के कमज़ोर क्रियान्वयन और वनाश्रित समुदायों के उत्पीड़न के विषय पर

जनसुनवाई
9 सितम्बर 2014
सम्मानीय वैश्य धर्मशाला, दुधवा रोड
पलिया कलाॅ-खीरी, उ0प्र0

साथियों!

दिनांक 9 सितम्बर 2014 को पलिया कलां लखीमपुर खीरी में एक जनसुनवाई आयोजित की जा रही है जिसका मुख्य मकसद है कि सन् 2006 में वनाधिकार कानून
के आने के बावज़ूद तराई क्षेत्र के आदिवासी दलित व अन्य वनाश्रित समुदायों के साथ उत्पीड़न और विवादों के बढ़ते मामलों पर उ0प्र0 की आम जनता व सत्ता
तंत्र का ध्यान आकर्षित कराया जा सके।

आज से 67 वर्ष पूर्व हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजी हुकू़मत के खिलाफ अग्रणी रहकर पहला बिगुल फूंकने वाले देश के वनक्षेत्रों के निवासी आदिवासी वनाश्रित समुदाय हक़ ना मिलने के कारण फिर से ग़ुलाम रहने को मजबूर कर दिये गये। आज़ादी के 59 वर्ष बाद सन् 2006 में जब देश की संसद द्वारा वनाधिकार कानून को पास किया तो पहली बार वनों में व वनों के आस-पास रहने वाले आदिवासी वनाश्रित समुदायों को आज़ादी का अहसास मिला। इस कानून की प्रस्तावना में यह स्वीकार किया गया कि देश के जंगलक्षेत्रों में रहने वाले वनाश्रित समुदायों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, लेकिन विडम्बना यह रही कि माननीय संसद ने यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ये ऐतिहासिक अन्याय क्या थे, और इन ऐतिहासिक अन्यायों को अंजाम देने के पीछे किन ताकतों का हाथ रहा। लेकिन इसके बावजूद भी यह कानून ऐतिहासिक कानून है जिसने वनक्षेत्रों में वनाश्रित समुदाय के जनतांत्रिक व राजनैतिक परिसर को बढ़ाया है व उनके हाथों में इन अन्याय करने वाले तंत्रों से लड़ने के लिए एक मजबूत हथियार दिया है।

उ0प्र0 के तराई क्षेत्र का जनपद लखीमपुर खीरी जो कि क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश में कैमूर के बाद दूसरा व प्रदेश के सबसे बड़े हरे-भरे वनक्षेत्र वाला जनपद है यह जंगल नेपाल सीमा तक फैले हुए हैं। इस जनपद के वनक्षेत्र में थारु जनजाति के आदिवासी, दलित, मुस्लिम व अन्य पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। वनाधिकार कानून के आने के बाद यहां रहने वाले आदिवासी व अन्य वनाश्रित समुदायों का सत्ता और इसकी वनविभाग, प्रशासन, न्यायिक तंत्र जैसी एजेंसियों और अन्य सामंती व प्रभुत्ववादी शक्तियों के साथ सीधा टकराव शुरु हो गया, जोकि वनों के अन्दर रहने वाले लोगों के जनवादी अधिकारों के एकदम खिलाफ थीं। सत्ता की तरफ से इस परिवर्तनकारी वनाधिकार कानून को ज़मीनी स्तर पर लागू करने की इच्छाशक्ति ना होने के कारण यहां समुदायों की तरफ से कानून को वास्तिविक रूप से लागू कराने के लिए भारी दबाव बनने लगा। तराई क्षेत्र में बड़ी संख्या में टाॅगिया व वनग्राम बसे हुए हैं, जोकि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा यहां व्यापारिक जंगल लगाने के उद्ेश्य से प्लांटेशन आदि का काम करने के लिए बसाये गये थे।

वनाधिकार कानून के आने के बाद यहां लखीमपुर खीरी में सूरमा के अलावा गोलबोझी व देवीपुर, गोंडा में 2, बहराईच में 2 व महारागंज गोरखपुर में 23 इस तरह से उ0प्र0 के तराईक्षेत्र में कुल 30 गाॅवों को राजस्व गाॅव घोषित किया गया व व्यक्तिगत अधिकारपत्र सौंपे गये, लेकिन अभी यहां वनाधिकार कानून व नियमावली संशोधन-2012 के तहत सामुदायिक व सामुदायिक वनसंसाधन के अधिकारों को भी निस्तारित करने की ज़रूरत है। प्रशासनिक स्तर पर इन अधिकारों को मान्यता देने के लिये कोई पहल नहीं हो रही है। सामुदायिक व सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को मान्यता देने में हो रही देरी के कारण आज यहां के वनक्षेत्र में समुदायों और सत्ता के बीच का टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहां के लोग विशेषकर महिलाऐं जिनकी अपने अधिकारों के प्रति राजनैतिक जागरुकता लगातार बढ़ रही है, वे अपने उन अधिकारों को प्राप्त करने के मामले में एक कदम भी पीछे हटने को अब तैयार नहीं हैं, जोकि अंग्रेजी हुक़ूमत द्वारा उनसे छीन लिये गये थे। पिछले 15 साल से यह पूरा क्षेत्र महिलाओं की अगुआई में होने वाले तीखे और जुझारु आन्दोलनों का भी गवाह रहा है व जिसके कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आये हैं। यह सभी संघर्ष यहां के स्थानीय संगठनों द्वारा राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच(अब अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन) की सक्रिय भागीदारी व सहयोग से लड़े गये। संगठित जनप्रयासों से जनवादी तौर तरीकों से लड़े गये यहां के इन संघर्षों के कारण यहां के वनक्षेत्र में वनाधिकार कानून कुछ लागू हो सका। यहां की सबसे बड़ी उपलब्धि यहां के दुधवा नेशनल पार्क के कोर जोन में बसे वनग्राम सूरमा को उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये विस्थापन के आदेश को वापिस लेने के रूप में हासिल हुई।

सूरमा के बाशिन्दे सन् 2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपना केस हार चुके थे, इस मामले में उच्च न्यायालय ने भी वास्तविक तथ्यों को देखे बिना पर्यावरणविद्ों व वन्य जन्तु प्रेमियों की लाबी के दबाव में सूरमा को विस्थापित करने के आदेश जारी किये। लेकिन यहां के थारू आदिवासियों ने विस्थापन के इस फैसले का भारी विरोध करते हुए इसे मानने से इन्कार कर दिया और अपनी जगह को उन्होंने नहीं छोड़ा। सन् 2006 में संसद द्वारा वनाधिकार कानून पास किये जाने के बाद यहां के समुदायों द्वारा अब वनाधिकार कानून के तहत अपने छिने हुए अधिकार को पाने के लिये एक सशक्त आंदोलन खड़ा किया गया और दूसरी तरफ 2009 में उ0प्र0 सरकार के साथ एक राजनैतिक संवाद की भी शुरुआत की गयी। जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश को कानून एवं न्याय विभाग में भेजा गया और अंततः न्याय विभाग द्वारा सन् 2011 में उच्च न्यायालय द्वारा सन् 2003 में दिये गये आदेश को निरस्त करने के बाद राज्य सरकार द्वारा सूरमा को राजस्व गाॅव घोषित किया गया और सूरमा को राजस्व गाॅव के रूप में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

लेकिन आदिवासी वनाश्रित समुदायों को मिली यह सफलता जंगल में निहित स्वार्थी तत्वों व ताकतों के गले नहीं उतर सकी और अन्य गाॅव क्षेत्रों के लोगों पर अपने हमलों को तेज़ कर दिया जो कि वनाधिकार कानून के तहत अपने अधिकारों को पाने के लिये संघर्ष कर रहे थे। 20 जनवरी 2012 को दुधवा नेशनल पार्क की बनकटी रेंज के जंगल में आदिवासी महिला नबादा राणा पर पुलिस और वनविभाग द्वारा जानलेवा हमला किया गया और खीरी की तहसील मौहम्मदी में दिलावर नगर पर हमले तेज़ कर दिये गये। यहां रहने वाले वनाश्रित समुदायों पर सैकडों़ फर्ज़ी मुक़दमों को लादने जैसे मामलों को इस टकराव के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है।

दिलावर नगर का मुद्दा

दिलावर नगर जो कि पिछले करीब 10 वर्षों से राजस्व ग्राम के रूप में मान्यता पाने के लिये वहां की महिलाओं की अगुआई में संघर्ष कर रहा है। दिलावर नगर के लोगों को सन् 2005 में भी इस गाॅव को तब उपजिलाधिकारी मौहम्मदी तुलसी राम की अगुआई में वन विभाग, पुलिस व स्थानीय सामंती तबकों द्वारा हमला करके जला कर राख कर दिया था और उनकी खेती व निवास की सारी ज़मीन छीन कर बेघर कर दिया था। वे अपनी हक़ की ज़मीन से बेदख़ल होकर पास की ही ग्राम पंचायत सिमराजानी पुर की खाली पड़ी ज़मीन पर बसने को मजबूर हुए और वहां पर बसे करीब 250 परिवारों में से केवल 17 परिवार वहां पर रह गये बाकी सभी गाॅव छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गये। बाकी बचे इन 17 परिवारों ने हिम्मत नहीं हारी और वे संघर्ष करते रहे। 2008 में राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच (अब यूनियन) से जुड़कर व यूनियन की सक्रिय भागीदारी से अपने संघर्ष को वनाधिकार कानून-2006 के तहत लड़ना शुरू किया, जिससे 2005 में आतंकित होकर गाॅव छोड़कर गये परिवार वापिस आकर बसने लगे और गाॅव में फिर से करीब 300 परिवारों की संख्या में आकर बस गये। वनाधिकार कानून के तहत दावा करने के लिये दिलावर नगर की ग्राम स्तरीय समिति गठन करने की माॅग को भी उपजिलाधिकारी द्वारा वनविभाग द्वारा दिये गये तर्क को मानकर स्वीकार नहीं किया गया। प्रशासन, वन विभाग व स्थानीय दबंग समुदाय दिलावर नगर को न्याय देने के लिये एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और इस बीच दिलावर नगर पर तरह-तरह से किये जाने वाले हमलों को और अधिक बढ़ा दिया गया। इसी दौरान गत 6 जून 2014 को दिलावर नगर के 300 से अधिक घर जिनमें दलित, आदिवासी, मुस्लिम व अन्य पिछड़े तबकों से वनाश्रित समुदायों के लोग बसे हुए थे, आग लगने के कारण पूरी तरह से जलकर राख हो गये।

हालांकि आग लगने के कारण का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन गाॅव के लोगों का पूरे विश्वास के साथ ये मानना है कि यह आग वनविभाग के अधिकारियों के इशारे पर ही लगवाई गई है, क्योंकि इसके पीछे वनविभाग के साथ एक लम्बे समय से चल रहे दिलावर नगर के टकराव का इतिहास छुपा है। आग लगने से प्रभावित होने वाले ये सभी परिवार 1988 में जिला पीलीभीत की तहसील पूरणपुर के गुनहान क्षेत्र से विस्थापित हुए थे और 1991 में जिला प्रशासन द्वारा इनको ग्राम पंचायत सिमराजानी पुर के पास तहसील मौहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी में गाटा नं0 34 की वनभूमि पर लाकर बसाया गया था। उसके बाद से ही दिलावर नगर के लोगों से वनविभाग का विवाद व टकराव शुरू हो गया। इसी प्रक्रिया में 10 जून 2005 को दिलावर नगर पर हमला करके प्रशासन, पुलिस, वनविभाग व स्थानीय दबंगों द्वारा गाॅव को पूरी तरह से जला कर राख कर दिया गया। इसके बाद यहां के लोग 2008 में राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच के साथ जुड़े और
वनविभाग के खिलाफ संगठित रूप से संघर्ष करने लगे।

दिलावर नगर में 6 जून को आग लगने के मामले में भी गाॅव की तरफ से वनविभाग के अधिकारियों के खिलाफ केस दायर किये गये, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गयी। यहां वनाधिकार कानून के तहत दावा करने की प्रक्रिया में भी वनविभाग द्वारा कई तरह की रुकावटें पैदा की जा रही हैं। मीडिया में प्रकाशित समाचारों से इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान में लेते हुए, मुख्य सचिव राज्य सरकार और जिलाधिकारी खीरी को वनविभाग की भूमिका की संभावना को जताते हुए नोटिस जारी किये गये। मानवाधिकार आयोग द्वारा इन नोटिस में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि अगर ऐसा है, तो यह दिलावर नगर के लोगों के जीने और बसने के अधिकारों का घोर उलंघन है, जिसका कि देश के संविधान में भी प्रावधान है। मुआवजे के नाम पर यहां बसे करीब 300 घरों के मात्र 107 परिवारों को ही 5700-5700 के चैक दिये गये। यहां प्रशासन द्वारा आग लगने के कारण की कोई जांच नहीं करवाई गयी और यहां के लोगों की समस्याओं को नज़र अन्दाज़ किया गया।

इन्हीं सब उत्पीड़न के मामलों के देखते हुए दिल्ली समर्थक समूह व अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन द्वारा 9 सितम्बर 2014 को सम्मानीय वैश्य धर्मशाला, दुधवा मार्ग, पलिया कलाॅ-खीरी उ0प्र0 में इस जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें उत्पीड़न व वनाधिकार कानून के उलंघन के बारे में तराई क्षेत्र उ0प्र0 में आने वाले जनपद लखीमपुर खीरी सहित, जनपद महाराज गंज, गौंडा, बहराईच व पीलीभीत के वनक्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लोग अपने-अपने मामलों को भारी जनसमूह के सामने व विशेषज्ञ पैनल के समक्ष रखेंगे। इस जनसुनवाई के लिये मुद्दे से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का स्वतंत्र रूप से काम करने वाला एक पैनल बनाया गया है। पैनल के सदस्य जो कि तथ्यों को जानने के लिये 8 सितम्बर को दिलावर नगर में जाकर वहां के लोगों से बातचीत करेंगे और इसके बाद 9 सितम्बर को जनसुवाई में जूरी पैनल के रूप में शामिल होंगे। यह पैनल निम्नानुसार रहेगाः-

1. श्री मन्नु लाल मरकाम (सेवानिवृत जिला जज-म0प्र0)
2. सुश्री स्मिता गुप्ता (वरिष्ठ अर्थशास्त्री-द इण्डियन स्कूल आफ वुमेन्स् स्टडीज़ एंड डेवलेपमेंट नई दिल्ली व सदस्य वनाधिकार कानून
ड्राफ्टिंग कमेटी )
3. कु0 श्वेता (सदस्य राज्यस्तरीय निगरानी समिति वनाधिकार कानून)
4. श्री विरेन लोबो (इंडियन कम्यूनिटी एक्टिविस्ट नेटवर्क )
5. डा0 कमल नयन चैबे (दिल्ली)
6. प्रो0 संजय कुमार (ऐसोसिएट प्रो0 राजनीति शास्त्र)

इस जनुसनवाई के मुख्य मुद्दे होंगेः-
 तराई क्षेत्र उ0प्र0 वनक्षेत्रों में वनाधिकार कानून का क्रियान्वयन।
 सामुदायिक वन संसाधन के दावों का निस्तारण न होना।
 वनविभाग पुलिस द्वारा महिला, दलित आदिवासी उत्पीड़न व उनका वन विभाग व जिला प्रशासन के खिलाफ संघर्ष।
 दिलावर नगर अग्निकांड और उनके संवैधानिक व वन अधिकार।
 आदिवासी दलित व अन्य वनाश्रितों, मृतकों, अपाहिज बुजुर्गों व बच्चों पर वनविभाग द्वारा दायर किये गये झूठे मुक़दमे।
 अधिकार पत्र में ज़मीन की कटौती।
 वनक्षेत्रों में बसे टाॅगिया व अन्य पुरातन गाॅवों को वनविभाग द्वारा विस्थापन के नोटिस।
 छिनी हुई ज़मीनों पर अधिकारों का पुनरस्थापन आदि।

आपसे अनुरोध है कि इस जनसुनवाई कार्यक्रम में भारी संख्या में शामिल होकर पीड़ित समुदायों प्रस्तुत किये जाने वाले इन सभी मुद्दों व विशेषज्ञ पैनल सदस्यों की राय से अवगत हों। जिससे आगे चल कर वनाधिकार कानून को तराईक्षेत्र उ0प्र0 में प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराने के लिये भावी कार्यक्रम तय किये जा सकें।

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ
अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन AIUFWP
दिल्ली समर्थक समूह DSG