NAPM Press Release on massive opposition to Amritsar-Delhi-Kolkata industrial corridor

August 25, 2015

PRESS RELEASE
NATIONAL ALLIANCE OF PEOPLE’S MOVEMENTS (NAPM), BIHAR

MASSIVE OPPOSITION TO EASTERN DEDICATED FREIGHT CORRIDOR (EDFC) & AMRITSAR – DELHI – KOLKATA INDUSTRIAL CORRIDOR (ADKIC)
FARMERS CRY FOUL OVER STATE LAND ACQUISITION POLICY

Gaya | August 22, 2015: Land rights activists from Six states, Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Delhi and Gujarat, converged in the city of Gaya responding to a call given by local affected farmers and activists who are facing the onslaught of oppressive capitalist development in the name of ‘Corridor’. After the year 1991, many destructive policies have been formulated in the name of development. The policy of ‘Corridors’ is the latest in this line which threatens to grab millions of acre of fertile agricultural land and give it away to foreign companies at throw away prices.

Raj Kumar Ji, an 85 year old veteran farmer leader who has also fought in India’s war of Independence highlighted the plight of local farmers whose multi-crop land have been notified for EDFC acquisition despite of food security concerns in new land acquisition act, 2013. Raj Kumar Ji has also been in the forefront of struggle against the Land Acquisition (Amendment) Bill, 2015.

Mahendra Yadav, Convener (NAPM, Bihar) organized the meeting and pointed out that in Jehanabad, Land is being acquired on a mere compensation amount of Rs. 3200 despite of its market value of Rs. 16 lakhs. This has also exposed the tricks of govt. to fool the poor people and take away lands to favour some of the private companies. People are fighting for their land, environment, natural resources and lastly their livelihood. 16 barrages are also planned on River Ganga.

Sagar Rabari, who has led successful farmer’s struggles in Gujarat stressed on the fact that agriculture is highly profit intensive activity as proved many times by different farmer’s community of Gujarat with the help of cooperatives which itself denies the Govt. claims of agriculture as loss burdened business and living on high subsidy. The subsidies claimed by the Govt., most of that, reaches to fertilizer companies only and in contrast the tax and other benefits to private companies in the name of manufacturing boost amounts to 4-5 times more than the whole subsidy given to agriculture. Many successful co-operative experiments in agriculture have proved the economic viability of agriculture, which also supports a large population and also provide employment to a large section of people, which industries cannot even imagine to do so. Also questioned the availability of surface water, when Govt. showing them unable to do so for irrigation and other public purposes. River linking is also done to make ways for private companies so that goods can be transported easily ignoring the fact of hydrology and risks attached with massive attempt to disturb the natural ecosystem of each river.

Partho Sarathi Roy, a member of Sanhati who has published one of the earliest articles on the Amritsar – Delhi – Kolkata Industrial Corridor (ADKIC), based it on a trickle of information that was leaked from the meeting of the Inter-Ministerial Group who proposed the AKIC. Partho pointed out that in this crucial meeting, members of Ministry of Agriculture and Ministry of Environment, Forest and climate Change (MoEFCC) were absent. It gives us a glimpse of the ideals and principles under which these projects will be undertaken.

Rishit Neogi (Researcher, NAPM) questioned the validity of Public – Private Partnerships (PPP) in which taxpayers pay the initial cost for trunk infrastructure and later private players reap the profits.

Rajendra Ravi (NAPM, Delhi) mocked the Single-Window Clearance System for corporations and asked why there are uncountable windows for a single RTI filed? He hailed Corridors as the new imperialism which will make private companies, new kings and queens. Govt. is providing the bits & pieces of major information in public domain so that they can easily sail through and fools the poor people of India. After the making of 17-18 corridors proposed, there will be a major dearth of land even for accommodating the population of India which itself raises the question on largest democracy of India.

Representatives of Video Volunteers, Devashish and Ajit Bahadur pledged complete co-operation to the anti-Corridor Movement and suggested community-based videos to be recorded and shown in villages to highlight the ill-effects of Corridors.

Leaders and citizens from all the six states have shared their knowledge and pledged to continue the struggle together whatever may be the fate. Dipak Dholakia Ji chaired the meeting in the presence of a large number of citizens and activists. It was decided that a state level coordination committee will keep watch of the activities in the state and connect with people and other organisations taking the social movement ahead for keeping alive the largest democracy. Rajkumar Bauddh ji, Sanjay Raghuvar ji, Ravindra ji, Mithilesh Yadav ji, Ashwini Mehta ji, Akhilesh Verma ji, Ajit Verma ji, Bacchu Singh ji, Ramadhir Singh ji, Deovrat Mandal ji, Sanjay Anand ji, Ramshewak Yadav ji, Ajit Bahadur ji, Angrej Paswan ji, and Mahendra Yadav ji comprise the initial coordination committee in Bihar. There will another round of meeting on 12th Sept. in Aurangabad, on 13th Sept. in Sasaram, and later on in Bhabua.

The Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC) is a long 1840 Kms dedicated railway line exclusively for the movement of goods and raw materials to be built between Dankuni near Kolkata and Ludhiana in Punjab. This is a World Bank (1181 Kms), Railway (121 Kms) and PPP (538 Kms) funded project. Around the freight corridor, there is a plan for massive industrial and urban expansion known as the Amritsar – Delhi – Kolkata Industrial Corridor (ADKIC). The ADKIC will spread across 20 cities in seven states which will include the Indian States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand and West Bengal. The cities which will covered by the ADKIC Project are Amritsar, Jalandhar, Ludhiana, Ambala, Saharanpur, Delhi, Roorkee, Moradabad, Bareilly, Aligarh, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Varanasi, Patna, Hazaribagh, Dhanbad, Asansol, Durgapur and Kolkata.

Contact: Mahendra Yadav (9973936658), Rajendra Ravi (9968200316), Rishit Neogi (9560986354), Amit K (8486944483)

प्रेस विज्ञप्ति | अगस्त 22, 2015
जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, बिहार

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और अमृतसर – दिल्ली – कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का जोरदार विरोध
किसानों ने राज्य भूमि अधिग्रहण नीतियों को बेईमान बतलाया।

गया । अगस्त 22, 2015: छह राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और गुजरात से भूमि अधिकार कार्यकर्ता, स्थानीय प्रभावित किसानों और कार्यकर्ताओं, जो ‘कॉरिडोर’ नाम की दमनकारी पूंजीवादी विकास के हमले का सामना कर रहे हैं, के लिए गया नगर में जुटे। वर्ष 1991 के बाद, कई विनाशकारी नीतियों विकास के नाम पर तैयार की गई है। ‘ कॉरिडोर’ की नीति कई लाखों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि हड़पने और औने पौने कीमतों पर विदेशी कंपनियों के लिए देने का इस कड़ी में नवीनतम है।

एक 85 साल पुराने दिग्गज किसान नेता, राजकुमार जी, जो पूर्व में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी शामिल थे, उन्होंने स्थानीय किसानों के दुखों को बताया जिसमे उनके बहु – फसली भूमि, नई भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में खाद्य सुरक्षा चिंताओं के बावजूद, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीऍफ़सी) में अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया है। राजकुमार जी भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2015 के खिलाफ भी संघर्ष के क्षेत्र में अग्रणी रहे है।

महेंद्र यादव जी, संयोजक (एनएपीएम , बिहार) ने बैठक का आयोजन किया और जहानाबाद के भूमि अधिग्रहण का मुद्दा जगजाहिर किया, जिसमे 16 लाख रुपए की बाजार मूल्य होने के बावजूद मुआवजा राशि मात्र 3200 रूपये पर अधिग्रहण किया जा रहा है। इससे सरकार की गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने और कुछ निजी कंपनियों के पक्ष में करने के लिए, भूमि लेने के षड़यंत्र को उजागर किया है। लोग अपनी भूमि, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों और अंत में अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गंगा नदी पर 16 बैराज भी बनाने की सरकार की योजना है।

सागर रबारी जी, जो गुजरात में किसानों के सफल संघर्ष का नेतृत्व कर रहे है, ने इस तथ्य पर जोर दिया कि कृषि अत्यधिक लाभ गहन गतिविधि है, जो सहकारी समितियों की मदद से गुजरात के विभिन्न किसान समुदाय द्वारा कई बार साबित हो चुकी है। यह अपने में सरकार द्वारा खुद को हानि का व्यापार और सिर्फ सब्सिडी पर चल रहे कृषि के सरकार के दावों को सिरे से झुटला दिया हैं। जो सब्सिडी सरकार देती है उसका भी एक बड़ा हिस्सा सिर्फ उर्वरक कंपनियों को जाता है और वहीँ इसके विपरीत विनिर्माण को बढ़ावा देने के नाम पर निजी कंपनियों को टैक्स और अन्य लाभ, कृषि को दिए जाने वाले पूरे सब्सिडी की तुलना में 4-5 गुना अधिक मात्रा में मिलता है। कृषि के क्षेत्र में कई सफल सहकारी प्रयोग भी एक बड़ी आबादी का समर्थन करता है जो कृषि के आर्थिक व्यवहार्यता साबित करते हुए लोगों के एक बड़े वर्ग को रोजगार प्रदान किया है, जो उद्योगों के द्वारा करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा सतही पानी की उपलब्धता पर भी प्रश्न है, जब सरकार सिंचाई और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए इसे उपलब्ध करने में असमर्थ हैं। नदी जोड़ने का काम भी बड़े पैमाने पर जल विज्ञान और प्रत्येक नदी के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़े जोखिम के तथ्यों की अनदेखी कर किया जा रहा है और इससे सिर्फ निजी कंपनियों को ही बड़े स्तर पर फायदा होगा।

पार्थो सारथी रॉय जी, संहति के एक सदस्य, जिसने अमृतसर – दिल्ली – कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एडीकेआईसी) पर बहुत पहले एक लेख, अंतर-मंत्रालयी समूह जिसने इस कॉरिडोर को प्रस्तावित किया था, की बैठक से लीक जानकारी पर आधारित लिखा था, उसके विषय में बहुमूल्य जानकारी दी। पार्थो ने इस महत्वपूर्ण बैठक में , कृषि और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के सदस्यों को सम्मिलित ना किये जाने की बात बताई, यह हमें इन परियोजनाओं के आदर्शों और सिद्धांतों की एक झलक देता है, जिसके तहत इसका कार्य शुरू किया जाएगा ।

ऋषित नियोगी जी (शोधकर्ता, एनएपीएम) ने पब्लिक प्राइवेट साझेदारी (पीपीपी) की वैधता पर ही सवाल उठाया जिसमे करदाता ट्रंक बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रारंभिक लागत का भुगतान करते है और बाद में निजी कंपनियों उसका मुनाफा ले जाते है।

राजेंद्र रवि जी (एनएपीएम, दिल्ली) ने निगमों और निजी कंपनियों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम उपलब्ध करने का मज़ाक उड़ाते हुए आरटीआई दायर करके सुचना लेने के लिए बेशुमार खिड़कियां होने का कारण पूछा? उन्होंने नए साम्राज्यवाद के रूप में कॉरिडोर को निजी कंपनियों के लिए नए राजाओं और रानियों समान कर देने जैसा बताया। सरकार द्वारा प्रमुख सूचना को टुकड़े में सार्वजनिक किये जाने की नीतियों पर रोष जताया जिसके कारण कंपनियां आसानी से कब्ज़ा करते हुए भारत के गरीब लोगों को मूर्ख बना रहे है। 17-18 गलियारों के निर्माण का प्रस्ताव के बाद खुद भारत के सामने सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर सवाल पैदा करती है और इसके साथ साथ भविष्य में भारत की तेजी से बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए देश में भूमि की कमी होने की आशंका जताई।

वीडियो वालंटियर्स के प्रतिनिधि, देवाशीष और अजीत बहादुर जी, कॉरिडोर विरोधी आंदोलन को सहयोग देने का वायदा पूरा और गलियारों के बुरे प्रभावों को उजागर करने के लिए गांवों में दिखाए जाने के लिए समुदाय आधारित वीडियो का सुझाव दिया।

सभी छह राज्यों के नेताओं और नागरिकों ने अपने ज्ञान को साझा किया और भविष्य में जो कुछ भी हो, एक साथ संघर्ष जारी रखने का वादा किया है। दीपक ढोलकिया जी ने नागरिकों और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या की उपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता की। एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति, राज्य में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और इसके साथ वहाँ के लोगों को और अन्य संगठनों को सबसे बड़े लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आगे सामाजिक आंदोलन के साथ जोड़ने का निर्णय लिया। राजकुमार बुद्ध जी, संजय रघुवर जी, रविन्द्र जी, मिथिलेश यादव जी, अश्विनी मेहता जी, अखिलेश वर्मा जी, अजीत वर्मा जी, बच्चू सिंह जी, रामधीर सिंह जी, देवव्रत मंडल जी, संजय आनंद जी, रामसेवक यादव जी, अजीत बहादुर जी, अंग्रेज पासवान जी, और महेंद्र यादव जी, बिहार में प्रारंभिक समन्वय समिति में शामिल हुए। 12 सितम्बर को औरंगाबाद, 13 सितम्बर को सासाराम में और इसके बाद भभुआ में भी एक सम्मलेन किये जाने का निर्णय लिया गया।

ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पंजाब में लुधियाना और कोलकाता के निकट दानकुनी के बीच निर्मित होने की वस्तुओं और कच्चे माल की आवाजाही के लिए विशेष रूप से एक लंबे समय से 1840 किलोमीटर समर्पित रेलवे लाइन है। यह एक विश्व बैंक (1181 किलोमीटर), रेलवे (121 किलोमीटर) और पीपीपी (538 किलोमीटर) से वित्त पोषित द्वारा बनने वाली परियोजना है। फ्रेट कॉरिडोर के इर्दगिर्द विशाल औद्योगिक और शहरी विस्तार किये जाने की योजना को ही अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है। अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का विस्तार सात राज्यों के 20 शहरों में होगा जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। एडीकेआईसी (अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक गलियारा) परियोजना के दायरे में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, दिल्ली, रूड़की, मोरादाबाद, बरेली, अलीगढ, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, हजारीबाग, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर और कोलकाता शहर आयेंगे।

संपर्क: महेंद्र यादव (9973936658), राजेंद्र रवि (9868200316), ऋषित नियोगी (9560986354), अमित कुमार (8486944483)