Statements in solidarity with protesting writers and artists

October 21, 2015

Writers’ Protest: A Call Against Intolerance and More

PEOPLE’S UNION FOR DEMOCRATIC RIGHTS

21st October 2015

The threat of a two pronged attack on life and liberty of the citizens, as well as visiting foreigners, posed by a party in power never appeared as imminent as it does today. There is an exponential rise in the assault on our democratic rights launched by the Hindtuva forces, and the institutions of the State, from police to intelligence and civil administration. The right wing bigots feel empowered under Narendra Modi led Central Government, is a palpable truism of our times. The return of Sahitya Academy awards by dozens of writers in last two months, something unprecedented in the sixty years of the history of Sahitya Academy, needs to be seen as a mark of protest in context of this growing regression in society.

On 4 September 2015, Hindi writer Uday Prakash returned his Sahitya Academy Award angered by the ‘defeaning’ silence of the Sahitya Akademi to issue even a statement on the murder of MM Kalburgi. This was soon followed by renowned writers Nayantara Sahgal, Ashok Vajpeyi and by last count more than 50 of them have joined the protest from all corners and regions of India. With Margoob Banhali returning his Sahitya Academy on 20th October after a Hindutva mob set a truck on fire on rumours of cattle smuggling and immolated Zahid Bhat, the cleaner of the truck, makes the connection between these killings and writers’ protest most apparent.

Writers point towards the fact that under the ruling political regime in India, a climate of hate and fear has grown, threat to life and liberty has augmented, right to free expression is threatened, and the government is strangulating cultural and academic freedoms. The protest comes in the wake of murderous attack on those expressing dissidence and critiquing social practices. On 30 August 2015, M M Kalburgi, a distinguished Kannada writer and rationalist was gunned down by right wing hoodlums, for his critical views on matters of faith, religious rituals and practices in Hinduism. What progress has been made in the case remains mired in confusion. In February 2015, Govind Pansare, Marathi author and activist was killed for his campaign against superstition within Hindu rituals. The response of the administration has remained lax despite complaints from many writers and artists regarding threats they face from self-appointed custodians of ‘hurt sentiments’. It is not too long ago that in January 2015, Perumal Murugan, an acclaimed novelist from Tamil Nadu had given up writing and declared his ‘death as an artist’ after repeated attacks and threats from Hindutva groups against his book about a woman’s efforts to get pregnant with a stranger through a religious Hindu ritual. Recently, K S Bhagwan, another writer, was threatened with death. The remarkable point is that in all such cases taking place across different time and space the ubiquitous link between hoodlums and ‘mainstream’ Hindutva is evident.

PUDR finds it remarkable that despite the long history of crimes by Hindutva forces, they have not been on the radar of Intelligence Bureau. The inaction of the police & administration against the perpetrators is contributing to an ever expanding space for intolerance with strident propagation of the Hindutva agenda, backed by violent assaults not only on dissenting and critical voices but also minority communities. The spate of organised instances of mob violence resulting in lynching of the Muslims, and even Hindus, based on the deliberately fuelled rumours that those killed either slaughtered or ate beef or that they were cattle smugglers, escape culpability when they are justified by the political authorities. They hide behind Cow Slaughter acts for their criminality, because most of the offenders are members of one or another government registered & funded cow protection societies which have proliferated. This proliferation began under Congress Party and they were mainly responsible for enacting beef ban, however, it is now that from head of Government, ministers in Union Government, members of parliament, and assemblies have justified such faith based attacks, while some claim it to be a spontaneous ‘accident’, if not a ‘stray incident’. Such political approval grants impunity to Hindutva hoodlums to terrorise those who are different from them, one way or another. PUDR’s statements over the years vouch for the fact that the decline began under the Congress Rule. In just 17 months of Narendra Modi Sarkar, however, the process of degradation has accelerated.

Against this, PUDR stands in solidarity with artists, writers, poets, literary critics, scholars, the democratic civil society organisations, and everyone who stands up for reclaiming the shrinking space for diversity & dissent, and our collective intolerance of bigotry. In this alarming illiberal climate, however, the efforts to safeguard democracy will have to also embrace the demand for repeal of draconian laws, from UAPA, to ending legal immunity of the Armed Forces of the Union, to repealing the faith based cow slaughter acts. Because, such laws legitimise the politics of ban, prohibition, silencing, censoring, rob people of their livelihood, and pose threat of physical annihilation. Above all, such laws empower those very forces, State as well as non-State, which subvert the Rule of Law, and jeopardises the inalienable right to life and liberty of all Indians.

Megha Bahl and Sharmila Purkayastha
Secretaries, PUDR

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AIFRTE expresses its solidarity with writers and artists of the country

All India Forum for Right to Education (AIFRTE) expresses its profound solidarity with the growing numbers of writers and artists who are returning the awards they have been honoured with by the Sahitya Akademies at the central and state levels. This shows the measure of their outrage at the alarming loss of space for freedom of thought speech and creative expression in India today.

The ideological support base of the present political regime has been so empowered that it does not only threaten or rant against those who oppose a narrow unidimensional view of our social and historical reality as it had done so far. Today it is emboldened to the point that its various offshoots have become death squads engaged in physical elimination of those who propagate scientific rationality, plurality and creative freedom. The recent controversy over the so called beef ban has dangerously spiralled into fascist attacks against minorities as even the right to eat the food of one’s choice is challenged even in one’s own home.

The silence of leaders in government and of Akademi office-bearers in face of such actions has led to the people’s outrage being expressed by the return of awards by writers across the country.

The attempt of the Union Finance Minister to attack this protest as being politically motivated is a shocking reflection of present government’s attitude.

AIFRTE Presidium
Dr. Meher Engineer, West Bengal, Chairperson, AIFRTE;
Ex-President,Indian Academy of Social Science; Kolkata
Prof. Wasi Ahmed, Bihar, Former Joint Secretary, AIFUCTO; Patna
Sri Prabhakar Arade, Maharashtra, President, AIFETO; Kolhapur
Prof. G. Haragopal, Andhra Pradesh, National Fellow, ICSSR; TISS, Hyderabad
Prof. Madhu Prasad, Delhi, Formerly Dept. of Philosophy, Zakir Husain College,
Delhi University
Prof. Anil Sadgopal, Madhya Pradesh, Former Dean, Faculty of Education,
Delhi University; Bhopal
Prof. K. Chakradhar Rao, Telengana, Dept. of Economics, Osmania University, Hyderabad
Prof. K. M. Shrimali, Delhi, Formerly Dept. of History, Delhi University
Dr. Anand Teltumbde, West Bengal, Professor of Management, IIT, Kharagpur

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संघी फासीवाद के खिलाफ उठ खड़े होने वाले साहित्यकारों-कलाकारों का दृढ़ता से समर्थन करो !

इंकलाबी मजदूर केन्द्र

कुलबर्गी की हत्या और दादरी काण्ड के बाद साहित्यकारों-कलाकारों के बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शन ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इससे बौखलाकर संघियों ने साहित्यकारों-कलाकारों पर हमला बोल दिया है। मोदी सरकार के नम्बर-2 यानी अरुण जेटली ने तो इसे कागजी विद्रोह और गढ़ा हुआ विद्रोह की संज्ञा दे दी।

साहित्यकारों-कलाकारों के इस विरोध की शुरुआत 4 अक्टूबर को उदय प्रकाश द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने से हुई। उसके बाद नयनतारा सहगल ने अपना पुरस्कार लौटाया। फिर तो मानो बांध टूट गया। अब पुरस्कार लौटाने वालों की संख्या तीन दर्जन पार कर चुकी है। साहित्यकारों के अलावा ललित कला अकादमी से पुरस्कार प्राप्त और पद्मश्री सम्मानित लोग भी अब इसमें शामिल हो गये हैं। स्वयं साहित्य अकादमी से पांच लोगों ने इस्तीफा दे दिया है।

साहित्यकारों-कलाकारों का यह विरोध उस माहौल के खिलाफ है जिसका निर्माण संघी फासीवादियों के दिल्ली में सत्ताशील होने के बाद हुआ है। यह माहौल गौ-माता, लव जिहाद, घर वापसी इत्यादि-इत्यादि के नाम पर बनाया जा रहा है। इसे बनाने में संघ परिवार के सारे संगठन लिप्त है। इसमें मोहन भागवत, प्रवीण तोगडि़या से लेकर मोदी-अमित शाह तक सभी लिप्त हैं। यह थोड़े से हाशिये के तत्वों का काम नहीं है जैसा कि मोदी समर्थक पूंजीवादी प्रचारतंत्र बताने का प्रयास कर रहा है। यह संघ की मुख्यधारा का काम है। संघ के मुख पत्र पांचजन्य का ताजा अंक इस बात का प्रमाण है। जिसमें दादरी हत्या को सही ठहराया गया है। यह नहीं भूलना होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान स्वयं नरेन्द्र मोदी ने इसी दादरी के पड़ोस में अपने भाषण में ‘पिंक रिवोल्यूशन’ की भर्त्सना की थी। दादरी की हत्या के लिए सीधे मोहन भागवत और नरेन्द्र मोदी जिम्मेदार हैं। ये ही वह माहौल बना रहे हैं जिसमें हत्यारे बेखौफ हत्या कर रहे हैं।

इस माहौल के खिलाफ भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर आवाज उठ रही है। उन्हीं में से एक आवाज साहित्यकारों-कलाकारों की भी है। एक लम्बे समय से घुटन-छटपटाहट महसूस कर रहे साहित्यकारों-कलाकारों का बांध टूट गया है और वे संघी फासीवादिया के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं।

स्वभावतः ही संघी फासीवादियों को यह गवारा नहीं है। पूरे समाज को मध्ययुगीन बर्बरता के युग में ले जाने की इच्छा रखने वाले संघी फासीवादी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद पिछले दरवाजे से मंत्री बनने वाले अरुण जेटली ने, जो न्यायिक आयोग पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ‘बिना चुने हुओं की निरंकुशता’ बता रहे हैं, इन साहित्यकारों-कलाकारों पर हमला बोल दिया है। उन्होंने इन्हें कांग्रेसी व वामपंथी समर्थक घोषित कर दिया। फिर क्या था, संघ के सारे छुटभैये साहित्यकारों-कलाकारों पर टूट पड़े। एक ने तो उन्हें दरबारी तक घोषित कर दिया।

इन बर्बर संघी फासीवादियों की बर्बरता का तो एक प्रमाण यही है कि वे अपने पक्ष में एक भी उच्च कोटि का साहित्यकार नहीं खड़ा कर सकते। उनके पक्ष में आया भी तो चेतन भगत जैसा चवन्निया लेखक जिसने अपने चवन्निया लेखक के अनुरूप ही बात की।

लेकिन संघी फासीवादियों को इसकी चिंता नहीं है। इन्हें साहित्य-कला की भी चिंता नहीं है। बर्बरों को साहित्य-कला की चिंता नहीं होती। वह तो उनके रास्त का रोड़ा ही है। और वे इस रोड़े को ठोकर मार कर हटाना चाहेंगे।

पर साहित्य-कला को फासीवाद का चिंता करनी होगी। हिटलर-मुसोलिनी का इतिहास और संघी फासीवादियों का वर्तमान व्यवहार बताते हैं कि यदि इन फासीवादियों का मुकाबला नहीं किया गया तो ये पूरे समाज को मध्ययुगीन बर्बरता के युग में ले जायेंगे। संघी फासीवादियों का निशाना केवल मुसलमान और इसाई नहीं हैं। इनका निशान समूचा सभ्य समाज है। वे समाजवाद और कम्युनिज्म के ही विरोधी नहीं हैं वे पूंजीवादी जनतंत्र के भी विरोधी हैं। वे वर्ण व्यवस्था और स्त्रियों की गुलामी के हामी हैं।

साहित्यकारों-कलाकारों द्वारा संघी फासीवाद का विरोध बहुत स्वागत योग्य कदम है। यह बौद्धिक तौर पर वह धक्का है जिसकी संघ परिवार उम्मीद नहीं कर रहा था। यह उसकी बौखलाहट से स्पष्ट है। संघी फासीवाद के खिलाफ आम लामबंदी के हिस्से के तौर पर साहित्यकारों-कलाकारों के इस विरोध का हर तरह से समर्थन किया जाना चाहिए। मजदूर वर्ग का दृढ़ समर्थन इस तरह के विरोध को और मजबूती प्रदान करके उसे आगे बढ़ायेगा।