NEFIS Holds Candle Light Vigil to Celebrate Supreme Court Judgement Condemning Armed Forces Special Powers Act (AFSPA)

July 13, 2016

NORTH-EAST FORUM FOR INTERNATIONAL SOLIDARITY (NEFIS)
Correspondence Add: 2/21, Double Storey, Vijaynagar, Delhi; Ph: 7838983871; Email: nefis.delhi@gmail.com
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Date: 11.07.2016
PRESS RELEASE
NEFIS HOLDS CANDLE LIGHT VIGIL TO CELEBRATE SUPREME COURT’S JUDGEMENT AGAINST AFSPA!
WILL INTENSIFY STRUGGLE FOR SCRAPPING OF AFSPA BY CENTRAL GOVT!

North-East Forum for International Solidarity (NEFIS) activists today gathered in huge numbers at Vishvidyalaya Metro Station and held a Candle Light Vigil to celebrate the recent judgement of Supreme Court condemning the draconian Armed Forces Special Powers Act (AFSPA). It should be noted that the judgement said that if members of the armed forces are deployed and employed to kill citizens of the country on the mere allegation or suspicion that they are the ‘enemy’, not only the rule of law but also democracy would be in grave danger. This ruling is a vindication of the democratic movement against AFSPA.

It should be known that Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) has been used by the army to use draconian measures against Indian people. The law gives soldiers sweeping powers to arrest or interrogate people in “disturbed areas” or states dealing with separatists or insurgents. Declarations of the committee appointed by the Supreme Court in April 2013 that fake encounters happened in Manipur under the cover of immunity granted by this act, had earlier affirmed facts that we have all known for very long, about the nature of this brutal act.

NEFIS believes that by denying the right to rule of law, the Indian state has kept North-East people relegated to the status of second class citizenry in the country that claims itself to be the world’s largest democracy. While NEFIS welcomes this move, it will continue to wage struggle against this brutal act till it is repealed.

Chinglen Khumukcham,
Convener,
North-East Forum for International Solidarity (NEFIS)
Contact: 7838983871 E-mail: nefis.delhi@gmail.com

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दिनांक: 11.07.2016

प्रेस विज्ञप्ति

आफस्पा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायलय के फैसले के स्वागत में नेफिस ने आयोजित की कैंडल लाइट सभा!
आफस्पा अधिनियम को भंग करने के लिए केंद्र सरकार पर बनाएगा दबाव!

आज नार्थ-ईस्ट फोरम फॉर इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी(नेफिस) के कार्यकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायलय द्वारा आफस्पा के खिलाफ फैसले की ख़ुशी में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर कैंडल लाइट सभा का आयोजन किया| ज्ञात हो कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय नें जन-विरोधी आफस्पा अधिनियम की निंदा करते हुए फैसला सुनाया है| इस फैसले की ख़ुशी में कैंडल लाइट मार्च में उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के आम छात्रों ने भी भारी संख्या में भागीदारी निभाकर अपनी ख़ुशी जाहिर की| ज्ञात हो कि इस फैसले में सर्वोच्च न्यायलय ने रेखांकित किया कि अगर सशस्त्र बल का इस्तेमाल देश के आम नागरिक को मात्र संदेह के आधार पर मारने का अधिकार देता है, तो यह कानून के नियमों का उल्लंघन ही नहीं बल्कि लोकतंत्र पर भी हमला है| जारी किया गया फैसला आफस्पा के खिलाफ जनतांत्रिक आंदोलन की भी पुष्टिकरण करता है|

ध्यान देने की बात है कि सेना द्वारा आर्मड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट(आफस्पा) का भारतीय नागरिकों के खिलाफ अमानवीय प्रयोग किया जा रहा है| यह अधिनियम सेना को ‘अशांत इलाकों’ अथवा अलगाववादी या विद्रोह प्रभावित राज्यों में आम जन से पूछताछ करने, उन्हें हिरासत में रखने के व्यापक अधिकार देता है| सर्वोच्च न्यायलय द्वारा अप्रैल 2013 में स्थापित कमेटी द्वारा जारी दिए गए प्रख्यापन ने भी इस तथ्य को सत्यापित किया है कि इस अधिनियम की आड़ में मणिपुर राज्य में फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं| इस कमेटी के प्रख्यापन नें इस अधिनियम का क्रूर सच उजागर किया है, जिस बात को कई मानव अधिकार संगठनों, जनतांत्रिक और इंसाफ पसंद जनों के साथ-ही-साथ नेफिस ने भी मुखर रूप से उठाया है व इसके खिलाफ लगातार संघर्ष किया है|

नेफिस मानता है कि उत्तर-पश्चिम के राज्यों पर इस अधिनियम को थोपकर भारतीय सरकार नें उत्तर-पश्चिमी लोगों के साथ घोर अन्याय किया है| उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानते हुए उन्हें उनके कानूनी व संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया है| नफीस सर्वोच्च न्यायलय द्वारा किये फैसले का पूरी ख़ुशी के साथ स्वागत करता है और आफस्पा के खिलाफ संघर्ष को, इस अधिनियम के भंग होने तक चलाये रखने की प्रतिज्ञा करता है|

चिंगलेन खुमुकचम,

संयोजक,

नार्थ-ईस्ट फोरम फॉर इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी (नफीस)

संपर्क- 7838983871 ईमेल- nefis.delhi@gmail.com ट्विटर- @NefisDelhi

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Date: 09.07.2016

PRESS STATEMENT

STAND OF DEMOCRATIC MOVEMENT AGAINST AFSPA VINDICATED!
SCRAPPING OF AFSPA BY CENTRAL GOVT. NEXT LOGICAL MOVE!

North-East Forum for International Solidarity (NEFIS) welcomes the judgement of Supreme Court condemning the largescale killings in Manipur in the guise of self defence while dealing with insurgency or militants as unacceptable. The judgement said that if members of the armed forces are deployed and employed to kill citizens of the country on the mere allegation or suspicion that they are the ‘enemy’, not only the rule of law but also democracy would be in grave danger.

It should be known that Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) gives soldiers sweeping powers to arrest or interrogate people in “disturbed areas” or states dealing with separatists or insurgents. This law has been used by the army to use draconian measures against Indian people.

NEFIS believes that by denying the right to rule of law, the Indian state has kept North-East people relegated to the status of second class citizenry in the country that claims itself to be the world’s largest democracy. While NEFIS welcomes this move, one has to see what more can be achieved on the ground. This ruling is a vindication of democratic movement against AFSPA.

दिनांक: 09.07.2016
प्रेस विज्ञप्ति
आफ्सपा के खिलाफ जनवादी आन्दोलन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिला पुष्टिकरण! अगला कदम केंद्र सरकार द्वारा इस नृशंस कानून को हटाना!