Death, destruction and the electoral calculus : A report on Muzaffarnagar riot

September 22, 2013

A Statement by Shramjivi Pahal

[The following is a translation of the original Hindi text, which appears below. – Ed]

Since last two weeks, rural areas of Muzaffarnagar and its neighbouring districts are simmering with communal strife. Although it has subsided to an extent in the last few days but tensions still prevails in the riot hit areas. At least forty people have been confirmed to have died so far. Many people are still missing, hundreds have been injured and over 40,000 people have fled from their homes. However the actual numbers of dead and injured could be much higher and cannot be ascertained until the situation stabilizes. Massive loss of property and livelihood in this relatively prosperous rural belt will affect generations to come. For the first time, even the remote villages, where traditional feudal relations still persists and people live in communal harmony, came under the fire of communal violence.

It is becoming increasingly evident that parliamentary political parties are solely responsible for this deadly riot. It was planned meticulously to further electoral gains in the coming parliamentary election. There is now a clear pattern that RSS and its affiliates try to instigate communal strife before each and every major elections so that polarisation of votes along communal line can benefit BJP. But it is obvious that the ruling Samajwadi Party (SP) government, who always boasts about their secular credentials, were equally responsible for this riot. SP was directly and indirectly involved in this conspiracy along with the Sangh Parivar.

Muzaffarnagar and its surrounding districts are known to be crime prone –caste violence, crimes against women and gang wars are quite common in this area. As per official statistics, these districts have relatively higher crime rates compared to many other districts in Uttar Pradesh. Moreover, these places are thought to be sensitive because population of three groups, upper caste Hindus, Dalits and Muslims are comparable with each other. Despite all of the above, there was no history of communal divide and communal violence in Muzaffarnagar. One reason, which has contributed to communal harmony, is that three powerful groups of Hindus, Jat, Gurjaar and Tyagi can be found among the Muslims as well. Social and class position of these groups among the Muslims are similar to that of their counterparts among the Hindus. Tyagi and Tage, Jat and Muley Jat had always participated in each other’s social functions and had voted together as a group. The fault line used to be of caste division. Irrespective of their religion, landowning upper castes used to come together in exploitation and atrocities on landless Dalits, who work mainly as agricultural labourers and sharecroppers in the upper caste land. This was common not only in Western UP but in the adjoining districts of Haryana as well. Since identities were formed along the caste-class lines, Sangh Parivaar, for a long time, was unable to spread its influence in this region. However they were untiring in their effort to break communal harmony and the present riot should be seen as the first sign of their success. As reported in ‘The Hindu’, functionaries of Vishwa Hindu Parishad (VHP) have admitted that Western UP is being used as a laboratory for propagating communal ideologies through what they call ‘resistance against love jihad’. Such communal campaigns are intensified before the election in order to polarise the voters and to secure ‘Hindu votes’ for BJP.

The first incident of communal conflagration took place at Kawal village of Muzaffarnagar district on 27th August. This was a relatively small incident, the likes of which happen occasionally in this area. Two versions of this incident are in circulation. According to one, it started with an incident of eve-teasing which led to a clash between two groups. The other version says that the clash started after a motorcycle accident. A couple of people died and few others were injured in this clash. Till then the incident had no communal angle and the local administration quickly brought it under control. However the DM and SSP got transferred the next day. Sangh affiliated groups took this opportunity and campaigned that the incident was a pre-planned attack on the honour of Hindu women. One local BJP MLA circulated a fake video on a social networking site claiming it as a recording of the 27th Augusut incident. Later it was found that the video was recorded in a foreign country and was deleted from the website but by that time the video got widely circulated through mobiles etc. and the damage was already done. Bharatiya Kishan Union (BKU), which once fought a memorable farmers’ struggle, led by Mahendra Singh Tikayat, also helped the Sangh affiliates to spread hatred.

Three mahapanchayats were called after the Kawal incident, of which the last one was on ‘Bahu-Beti Bachao’; it took place in Nagla Madhok village. Four MLAs of BJP, one BSP ex-MP, one Congress ex-MP, many local leaders of Congress, Rashtriya Lok Dal and BKU led by Rakesh Tikayat, son of Mahendra Singh Tikayat, attended this meeting. Over one lakh Hindus, mainly Jats, were present at the mahapanchayat. Armed people on tractor and trolleys passed through Muslim villages and mixed villages on their way to Nagla Madhok. The mahapanchayat was used as a platform to spread communal hatred and by the time procession was returning from the mahapanchayat, a full blown riot was already under way. Section 144 was imposed in the entire area but still permission was granted for the mahapanchayats, not just for one mahapanchayat but three. Administrators who initially handled the situation well were transferred and were replaced by elements that were sympathetic to communal elements. All this show complicity of the state government in the riot that followed. Actually Samajwadi Party thought that they would gain Muslim votes from polarisation of voters and hence allowed Hindu communal elements to vitiate the situation. Starting from the sanction on the fake Panchkoshi yatra organised by VHP to suspension of Durga Shakti Nagpal, SP tried to exploit the vulnerability of Muslim population. They created communal tension where there was none (like in Panchkoshi yatra) and fanned the flame where it was already present (like in Muzaffarnagar).

There is no illusion about BJP politics any more. Their agenda is the same as that of its parent organization, the Hindu fascist RSS. However it is extremely disturbing to see that all other parliamentary political parties, including SP which claims its root in Lohia-ite politics, has now been drawn into the same vicious cycle. They are ready to play all sorts of dirty tricks for pure electoral gains. The atmosphere is getting increasingly polarized since Narendra Modi has been nominated as BJP candidate for Prime Minister post. While BJP expects Modi to polarize voters along communal line in all over India, as he did in Gujarat, Congress is hoping to benefit from the consolidation of anti-Modi votes. It is now evident that Modi is not only backed by RSS but he has direct and indirect support of big corporates. Capitalists are banking on Modi to create the same investment climate in India as he did in Gujarat through anti-labour policies and repressions. In this electoral calculus of the Indian big bourgeoisie, regional parties like SP are completely redundant. As the polarization between Congress and BJP sharpens, regional parties would find it difficult to control their vote banks. That is why SP formed a tacit collusion with BJP in Uttar Pradesh and the communal riots in Western UP are a consequence of this unholy nexus.

It is evident that the state is entirely immersed in electoral politics and has completely alienated itself from the real problems of working people. If we truly stand against the politics of competitive violence, if we honestly stand against communal politics then we must stand against capitalism today. It is not possible to clean this mess with a broom. This has one and only one solution, let us bury capitalist politics as well as the capitalist system.

[Shramjivi Pahal is a workers’ magazine as well as a people’s organization, which is active in NOIDA and the surrounding areas in NCR Delhi.]

(Translated by Sanhati)


जनता की लाशों पर सिकतीं राजनीतिक रोटियाँ

पिछले एक सप्ताह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले और उनके समीपवर्ती जिलों के ग्रामीण अंचल साम्प्रदायिक तनाव और दंगे की आग में झुलस रहे हैं। इस दंगे में अबतक 40 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा सैंकड़ों लोगों के घायल होने और हजारों की संख्या में ग्रामीणों के पलायन की खबर है। गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार, मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। यदि अफवाहों को दरकिनार करें तब भी मरने वालों की वास्तविक संख्या अधिक होना लाजिमी है क्योंकि कई अस्पतालों में अभी भी शव शिनाख्त के लिए रखे हुए हैं और दूर दराज के अंचलों से सही स्थिति की जानकारी स्थिति सामान्य होने के बाद ही प्राप्त हो सकती है।

यह दंगा एक साजिश का परिणाम है जिकी परतें अब धीरे धीरे खुल कर सामने आ रही हैं। चुनावबाज राजनीतिक दलों ने अपने क्षुद्र चुनावी हितों के लिए पूरी मिलीभगत के साथ इस इलाके के साम्प्रदायिक माहौल को सुनियोजित तरीके से खराब किया है और परम्परा से प्राप्त सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया है। सबसे चिन्ता की बात यह है कि दूर दराज के ग्रामीण अंचल, जहाँ साम्प्रदायिकता की पहुँच नहीं थी और लोग पारम्परिक सामन्ती रिश्तों में जीते थे, वे इलाके भी इस आग की चपेट में आ गये हैं।

देश के इस अपेक्षाकृत सम्पन्न ग्रामीण इलाके को जो नुकसान पहुँचा है, उसकी भरपाई आने वाले लम्बे समय में भी मुमकिन नहीं हो पाएगी।

तमाम राजनीतिक प्रेक्षकों ने आसन्न चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों द्वारा साम्प्रदायिक माहौल खराब किये जाने की आशंका जताई थी। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा घटनाक्रम उसी आशंका के अनुरूप एक के बाद एक घटित होता गया है। निश्चित तौर पर हर चुनाव के पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके आनुषांगिक संगठन साम्प्रदायिक माहौल को बिगाडऩे का प्रयास करते रहे हैं। इस तरह उनके और उनकी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यदि ऐसी कार्रवाईयाँ की जाएँ जिससे साम्प्रदायिक माहौल खराब हो और धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिले तो यह कतई आश्चर्य की बात नहीं है।

लेकिन उत्तर प्रदेश की मौजूदा सपा सरकार, जोकि सुबह शाम धर्मनिरपेक्षता की शपथ खाने का कोई मौका नहीं चूकती, पूरे घटनाक्रम में उसकी भूमिका भी यदि संघी संगठनों से अधिक घिनौनी नहीं तो कम घिनौनी भी नहीं है। अगर कोई निष्पक्ष प्रेक्षक भी घटनाक्रम पर नजर डाले तो उससे यह बात छिपी नहीं रहेगी कि सपा सरकार ने संघ परिवार के घटकों के द्वारा माहौल बिगाडऩे की साजिश में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही तरह से हिस्सेदारी की।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का यह इलाका सरकारी आँकड़ों के लिहाज से भी अपराध बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ अपराध की दर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बहुत अधिक है। इसके अलावा इस इलाके को इसलिए भी संवेदनशील समझा जाना चाहिए कि यहाँ तीन अलग-अलग समुदायों- मुसलमानों, दलितों और सवर्ण हिंदुओं की संख्या करीब करीब एक दूसरे के आसपास है। इस इलाके में जातीय उत्पीडऩ, महिलाओं के खिलाफ अपराध और गुटों की लड़ाई आदि का इतिहास तो रहा है लेकिन सीधे सीधे साम्प्रदायिक बँटवारे या हिंसा का इतिहास नहीं रहा है। इसका एक कारण यह है कि हिन्दुओं की तीन प्रभावशाली जातियाँ जाट, गुर्जर और त्यागी, मुसलमानों में भी पाई जाती हैं। मुसलमानों में इन जातियों की सामाजिक पहचान भी उसी तरह की है जैसी कि समकक्ष हिन्दु जातियों की है। त्यागी और तगे, जाट और मुले जाट इसके पहले तक एक दूसरे के सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं और चुनावों में एक साथ वोट डालते रहे हैं।

होता यह था कि ये जातियाँ चाहे वे हिन्दु हों या मुसलमान, दलितों के उत्पीडऩ के मामले में एक हो जाती थीं और इनके द्वारा दलितों के उत्पीडऩ की घटनाएँ न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि हरियाणा तक में आम हैं। दरअसल, इन जातियों के बीच के तफरके में वर्गीय अन्तर्वस्तु है। ज्यादातर जाट, गुर्जर वगैरह चाहे वे हिन्दु हों या मुसलमान हों, वे ही जमीनों के मालिक हैं, जबकि, दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों की बहुसंख्यक आबादी भूमिहीन है और उनके खेतों में काम करने के लिए बाध्य रही है। इसी संरचना के चलते संघ परिवार के संगठनों की अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास दाल नहीं गली थी। अपनी इस परेशानी के चलते वे एक लम्बे समय से बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस इलाके में साम्प्रदायिक विष बेल को रोपने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इसी प्रयास का परिणाम है मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों का यह दंगा।

‘‘द हिंदु’’ के बुधवार 11 सितम्बर के अंक में उसके सम्वाददाता ने दिखाया है कि किस तरह से विश्व हिंदु परिषद के पदाधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तथाकथित ‘‘लव जेहाद’’ से मुकाबला करने के लिए एक प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया है। जब भी चुनाव नजदीक आता है ये संगठन अपने इन अभियानों को और तेज कर देते हैं और जल्दी से जल्दी परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है।

मुजफ्फरनगर जिले के कवाल गाँव में घटी 27 अगस्त की घटना, जिसकी आग में घी डाल कर इस दंगे को भड़काया गया, ऐसी थी जो इस इलाके में प्राय: घटती ही रहती है। इस घटना के भी दो विवरण प्राप्त हो रहे हैं। एक विवरण के अनुसार, एक लड़की से छेडख़ानी को लेकर दो गुटों में मारपीट हुई, जिसमें पहले एक पक्ष का लड़का मारा गया, बाद में दूसरे पक्ष के लड़के को घेर कर मार दिया गया। एक दूसरे विवरण के अनुसार, इन दोनों पक्षों के बीच हाथापाई, दरअसल, मोटर साईकिल भिडऩे को लेकर शुरू हुई। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना को अगले दिन नियन्त्रित कर लिया था और उस पर तबतक कोई साम्प्रदायिक रंग नहीं चढ़ा था। लेकिन उनकी सख्ती के चलते डीएम और एसएसपी का दूसरे दिन ही तबादला कर दिया गया।

लेकिन संघ के संगठनों ने इस घटना को हिन्दु बहु बेटियों की इज्जत पर हमले के रूप में प्रचार किया और घृणा को भड़काया। भाजपा के एक स्थानीय विधायक ने फेसबुक के जरिये हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के रूप में एक ऐसे वीडियो का वितरण किया जो सरासर झूठा था। जैसा कि बाद में पता चला, यह सियालकोट या ऐसे ही किसी विदेशी जगह पर दो साल पहले फिल्माया गया वीडियो था। बाद में जब फेसबुक से इस वीडियो को हटा दिया गया तो इसका सीडी बना-बना कर और मोबाइल फोनों के माध्यम से गाँव गाँव पहुँचाया गया।

भारतीय किसान युनियन ने भी इस काम में संघ परिवार के संगठनों की बढ़-चढ़ कर मदद की। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस महेन्द्र सिंह टिकैत ने एक समय में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को एकजुट किया था और न्यायसंगत माँगों पर एक यादगार लड़ाई लड़ी गई, उनके सुपुत्र राकेश टिकैत उस पंचायत के मंच पर उपस्थित थे जहाँ से घृणा और सिर्फ घृणा का ही प्रचार किया जा रहा था।

इसके बाद तीन पंचायतें आयोजित हुईं, जिनमें से अन्तिम पंचायत नगला मधोक गाँव में हुई, जो ‘‘बहू बेटी बचाओ’’ पंचायत थी। इसमें न केवल भाजपा के चार विधायक, एक पूर्व बसपा सांसद, एक पूर्व कांग्रेसी सांसद और कांग्रेस एवं रालोद के कई स्थानीय नेता तथा राकेश टिकैत के नेतृत्व में भाकियू के नेता मौजूद थे। इस पंचायत में एक लाख से भी ज्यादा संख्या में हिंदू, जिसमें बहुसंख्या जाटों की थी, हथियारबन्द होकर शामिल हुए। ये लोग असलहों के साथ हल्ला-दंगा करते हुए ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर मुसलमान और मिश्रित आबादी वाले गाँवों के बीच से होते हुए नंगला मधोक पहुँचे थे। और इस घटना ने पूरे मामले को साम्प्रदायिक रंग देने में जो कोर कसर बाकी थी उसे पूरी कर दी। पंचायत के बाद जब यह हुजूम वापस लौटने लगा तो कई इलाकों में मारकाट की शुरुआत हो चुकी थी।

वस्तुत: यह सब हुआ इसलिए कि प्रशासन ने धारा 144 लगाने के बावजूद वहाँ पर उसका उल्लन्घन करते हुए पंचायत करने की इजाजत दी। इस तरह की सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन पंचायतें हुईं। राज्य सरकार ने सख्ती करने वाले प्रशासकों का तबादला कर दिया और उसकी जगह पर ऐसे लोग लाए गए जो इन कार्यक्रमों को सम्पन्न होने देने की इजाजत दें। दरअसल, लखनऊ की सरकार भी यही चाहती थी कि हिन्दु सामप्रदायिक शक्तियाँ कुछ ऐसे कारण मुहैया करें जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो और उन्हें उसका परोक्ष लाभ मुसलमान वोटों के रूप में प्राप्त हो। इसीलिए पिछले दो तीन महीनों से उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्रवाईयाँ आग में घी डालने के ही समान रहीं।

चाहे विहिप आयोजित नकली पंचकोसी परिक्रमा पर रोक लगाने की बात हो या दुर्गा शक्ति नागपाल को निलम्बित करने का मामला हो हर समय उसकी चिन्ता मुस्लिम वोटों पर गिरफ्त पक्का करने की रही है। विहिप की यह तथाकथित पंचकोसी परिक्रमा, जिसके बारे में सभी प्रेक्षकों का यही अनुमान था कि यह खानापूरी से आगे नहीं बढ़ पाएगी और टाँय-टाँय फिस्स हो जाएगी, सिर्फ इसलिए चर्चा में आयी कि अखिलेश सरकार ने उस पर रोक लगाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उसके बाद से ही लगातार सपा सरकार इसी कोशिश में लगी हुई है कि कहीं साम्प्रदायिक आग जले तो दूसरे की लगाई आग में वह भी अपनी रोटी सेंक ले।

भाजपा तो भाजपा ही है और इसका नाभिनाल भारत के सबसे प्रतिक्रियावादी संगठन आरएसएस से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इससे कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और जब अमित शाह को इसका उत्तर प्रदेश का प्रभारी घोषित किया गया तो यह सब कुछ तो होना ही था। लेकिन एक ऐसा संगठन जो लोहिया का दम भरते नहीं अघाती, अगर लाशों के ढेर पर अपनी चुनावी राजनीति करने पर उतर आए तो यही कहना पड़ेगा कि भारत के सभी चुनावबाज पार्टियाँ आज पतन की एक ही गर्त में उतर चुकी हैं। क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए वह गन्दा से गन्दा खेल खेलने के लिए तैयार हैं। दरअसल, जब से नरेन्द्र मोदी को भाजपा के प्रधानमन्त्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की कवायद शुरू हुई है तभी से वोटों के ध्रुवीकरण का खेल तेज हो गया है। मोदी को भाजपा का उम्मीदवार बनाया ही इसलिए जा रहा है कि वे गुजरात की तर्ज पर पूरे भारत में हिन्दु वोटों के साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल तैयार करे। अगर यह उम्मीद खरी उतरती है तो मोदी को नापसन्द करने वाले सभी हिस्सों के वोटों का कांग्रेस की ओर जाना तय है। ऐसे में सपा की चिन्ता यह है कहीं उसके वोट बैंक में सेंध न लग जाए और इसीलिए वह समानान्तर साम्प्रदायिक राजनीति करते हुए मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।

मोदी के उभार के पीछे न केवल संघ परिवारका हाथ है बल्कि भारतीय कारपोरेट जगत के एक बड़े हिस्से का प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग और समर्थन भी है। पूँजीपति वर्ग का यह हिस्सा समझता है कि मोदी ने गुजरात में उद्योग जगत के लिए जैसा अनुकूल वातावरण पैदा किया है, वही चीज वह पूरे भारत के पैमाने पर दुहराया जाएगा। आज भारतीय अर्थव्यस्था जिस संकट से गुजर रही है, उसका असर पूँजीपतियों के मुनाफे पर पड़ा है और उनकी यह चाहत है कि दो साल पहले की ऊँचे विकासदर को बरकरार रखा जाए। वे समझते हैं कि मोदी अपने श्रम विरोधी और दमनकारी उपायों के द्वारा उनके इस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं।

लेकिन पूँजीपतियों की इस गणित में सपा जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस और भाजपा के बीच जितना तीखा ध्रुवीकरण होगा उन्हें उतना ही नुकसान होगा। अत: इसकी काट के लिए सपा ने भाजपा के साथ परस्पर लाभ के लिहाज से एक मिलीभगत कायम कर ली है और इसी मिलीभगत का परिणाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंजाम दिया जा रहा दंगों का घिनौना खेल। दोनों की मिली भगत का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि भाजपा के सभी नेता जिन्हे इन दंगों को भड़काने के लिए सपा सरकार ने संगीन धाराओं के अन्तर्गत नामजद किया हुआ है न केवल छुट्टा घूम रहे है बल्कि टीवी चैनलों के स्टूडियों में बैठ कर अपना प्रचार कर रहे हैं।

यदि हम जनता की लाशों पर राजनीति किये जाने के विरोधी हैं, समुदायों के बीच सदियों में कायम किए गए ताने बाने को तार तार किए जाने के विरोधी हैं, यदि हर तरह की साम्प्रदायिक हिंसा के विरोधी हैं तो हमें पूँजीवादी राजनीति का विरोध करना चाहिए। जनता के वास्तविक सरोकारों से लगातार दूर जाती हुई चुनावबाज राजनीति आज जिस गड्ढे में गिर चुकी है, उसे उससे बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस गन्दगी की सफाई किसी भी झाड़ू से मुमकिन नहीं है। इसका केवल एक समाधान है, कि पूँजीवादी राजनीति और उसको पनाह देने वाली पूँजीवादी व्यवस्था, एक साथ दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया जाए।