Right to food dharna, Dec 13-15

“Right to food” dharna at Jantar Mantar on 13-15 December. More than a thousand people from 12 different states are expected to participate.

One of the big issues will be *opposition to cash transfers* in lieu of the PDS and other government programmes. People from Kotkasim in Rajasthan, where a pilot cash transfer programme flopped, will join the dharna. The dangers of linking the PDS and other welfare schemes with UID are also on the agenda. A press conference on these issues will take place at 1pm on 13 Dec.

The dharna will also *make hunger visible*. It will bring together people who are unfairly excluded from government food security programmes such as the PDS and pensions. Testimonies of such people will be put forward.

There will be a *demand for a comprehensive National Food Security Act* which universalises PDS, provides oil and pulses apart from foodgrains, provides adequate amounts of maternity entitlements and pensions for the elderly, people with disabilities and single women, provides greater entitlements for realising children’s right to food, has community kitchens providing affordable but nutritious meals and has a strong grievance redressal mechanism.

Issues of “*aam mahila*” including heightened food insecurity during pregnancy and lactation, lack of adequate support for child care and need
for maternal entitlements of sufficient amounts and *children’s right to food *including alarmingly high levels of undernutrition among children, demand for universalisation with quality of the Midday Meals Scheme and Integrated Child Development Services, need for support for breastfeeding and crèches will also be talked about.

Please join the dharna in large numbers and support this effort to put hunger issues back on the political agenda and revive the demand for a comprehensive National Food Security Act

Kavita Srivastava
(Convenor of the Right to Food Campaign’s Steering Committee)

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13-15 दिसंबर को जंतर मंतर, दिल्ली में भोजन के अधिकार पर धरने की तैयारी ज़ोर-शोर से चल रही हैं। 12 राज्यों से हज़ार से अधिक लोगों के आने की अपेक्षा है।

धरने का एक एहम मुद्दा होगा *सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य सरकारी योजनाओं को बंद करके लोगों को नकद देने के उपाय का विरोध*। कोटकासिम (राजस्थान) में सरकार ने मिट्टी के तेल के लिए नकद देने का पाइलेट किया है। वहां से लोग आकर इस पाइलेट के अनुभव पर चर्चा करेंगे। पीडीएस जैसी योजनाओं को आधार से न जोड़ने पर भी बात होगी। 13 दिसंबर को दोपहर 1 बजे इस मुद्दे पर एक प्रेस वार्ता होगी।

*भूख को उजागर करना* भी धरने का एक एहम मुद्दा होगा। पीडीएस, पेंशन जैसी योजनाओं से वंचित गरीब लोग अपनी कठिनाइयों को रखेंगे।

धरने में एक ऐसे *व्यापक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की मांग* रखी जाएगी जिसमे पीडीएस सार्वजनिक हो, अनाज के अतिरिक्त दाल व तेल भी मिले, पर्याप्त राशी के मातृत्व लाभ व पेंशन हो, बच्चों की खाद्य सुरक्षा के लिए अधिक प्रावधान हो, सामुदायिक रसोई हो जिसमे सस्ता पर पौष्टिक भोजन मिले व एक सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था हो।

“*आम महिला*” की समस्याएँ, जैसे गर्भावस्था व स्तनपान के समय अधिक खाद्य असुरक्षा, बच्चों की देखभाल के लिए अपर्याप्त सहारा, पर्याप्त राशी के मातृत्व लाभ की आवश्यता पर चर्चा होगी।* बच्चों में भारी मात्रा में कुपोषण* पर चर्चा व *मध्याहन भोजन व आंगनवाड़ी कार्यक्रमों की गुणवत्ता के साथ सर्वव्यापीकरण* की मांग भी होगी।

आप इस धरने में शामिल हो और भूख से सम्बंधित मुद्दों की प्राथमिकता बढाने के संघर्ष में भाग ले।

कविता श्रीवास्तव